निजी अस्पतालों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को नीति बनाने के निर्देश

दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक तब पहुंचा जब सिद्धार्थ डालमिया नामक व्यक्ति ने एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों में उनके रिश्तेदार के इलाज के दौरान उन्हें मनमाने बिल का सामना करना पड़ा। इस याचिका के आधार पर अदालत ने इस गंभीर मुद्दे पर सुनवाई की और सरकार को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

रिपोर्टों के अनुसार, निजी अस्पतालों में इलाज की लागत सरकारी अस्पतालों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार: सरकारी अस्पतालों में भर्ती का औसत खर्च: ₹4,452 निजी अस्पतालों में भर्ती का औसत खर्च: ₹31,854 कुछ मामलों में यह अंतर 200% तक बढ़ जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि इलाज को सभी के लिए सुलभ और पारदर्शी बनाया जा सके।

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