संभल जिले में बिजली विभाग की कड़ी कार्रवाई, 11 करोड़ रुपये का जुर्माना और सपा सांसद पर मुक़दमा

 बिजली विभाग के अधिकारियों ने दिसंबर माह में सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके जैसे खग्गू सराय, रायसत्ती, दीपा सराय, हिंदू पुरा खेड़ा और आसपास के कई अन्य क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभाग को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले मिले, जिनमें अवैध कनेक्शनों से लेकर अन्य गड़बड़ियां शामिल थीं। इस अभियान के अंतर्गत, विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर भी छापेमारी की। सांसद के घर पर खामियां मिलने पर उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया और 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई। इसके साथ ही, सांसद के पिता के खिलाफ भी एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि सांसद के पिता ने उन्हें धमकाया था और उनकी कार्रवाई में अड़चन डाली थी। 

इन घटनाओं के बाद से बिजली विभाग के अधिकारियों ने जिले भर में अवैध बिजली कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए अपनी कार्रवाई और तेज़ कर दी है। शुरूआत में यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर सीमित थी, लेकिन अब यह जिले भर में फैल चुकी है। अधिकारियों ने अवैध बिजली कनेक्शन की पहचान करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया और सख्त छापेमारी की, जिसके चलते सैकड़ों मामलों का खुलासा हुआ। विभाग की इन कड़ी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, जिले में बिजली चोरी की जड़ें काफी हद तक उखाड़ दी गई हैं, और अब तक 20 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने इस पूरे मामले में 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, और यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी राशि वसूली जा सकती है। 

बिजली चोरी को लेकर उठाए गए इस कड़े कदम से स्थानीय नागरिकों के बीच सख्त संदेश गया है कि अब कोई भी बिजली चोरी करने से बचने की सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता। विभाग की इस कार्यवाही के बाद संभल जिले में बिजली चोरी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में इस तरह के मामलों में और कमी आएगी। हालांकि, यह कार्रवाई सपा सांसद और उनके समर्थकों के बीच विवादों का कारण बन चुकी है, और राजनीति में इसका असर भी देखा जा सकता है। फिर भी, बिजली विभाग की कड़ी निगरानी और कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि अब बिजली चोरी के मामलों में किसी के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी।

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