हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को राहत, सरकार ने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की वृद्धि

राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार से विरासत में मिले 76,185 करोड़ रुपये के कर्ज ने वर्तमान सरकार के सामने गंभीर वित्तीय चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जीएसटी मुआवजा रोक दिए जाने और राजस्व घाटा अनुदान में कटौती के चलते प्रदेश सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों का पुनर्गठन करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा लिए गए कर्ज का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पूर्ववर्ती सरकार के ऋण और उसके ब्याज को चुकाने में खर्च हो गया। बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4,000 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, जिसके तहत ‘एचपी शिवा प्रोजेक्ट’ के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मत्स्य पालन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए 120 नई ट्राउट यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। मछुआरों को राहत देते हुए सरकार ने उनकी रॉयल्टी दर को घटाकर 7.50 प्रतिशत कर दिया है।

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि नाबार्ड की सहायता से 50 नई सड़कें और पुलों का निर्माण किया जाएगा। सैनिक स्कूल सुजानपुर के विकास के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीण रोजगार को मजबूती देने के लिए मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया गया है, जिससे हजारों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। 

कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में 3.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने बजट भाषण में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल के किसानों, श्रमिकों और बागवानों के लिए राहत लेकर आया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

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