इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अपने एजेंडे की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी उस समय आई जब आप नेताओं ने महिला समृद्धि योजना को लागू करने में कथित देरी को लेकर विरोध जताते हुए आईटीओ फ्लाईओवर पर पोस्टर और बैनर लगाए। इस पर गुप्ता ने कहा, "हम अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे, चाहे वह महिलाओं को ₹2,100 की वित्तीय सहायता योजना हो या गैस सिलेंडर की सुविधा। किसी को हमें यह याद दिलाने की जरूरत नहीं कि हमारा एजेंडा क्या है—यह भाजपा का एजेंडा है, न कि उनका (AAP का)।"
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि आगामी बजट पूरी तरह से जनता की भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चाहती हैं कि दिल्ली के लोगों से सलाह-मशविरा कर बजट तैयार किया जाए। उन्होंने पहले महिलाओं से मुलाकात की और अब व्यापारियों से मिलेंगी। हम सभी वर्गों से मिले सुझावों का गहन अध्ययन कर उन्हें बजट में शामिल करेंगे। यह बजट दिल्ली के लोगों का बजट होगा।"
‘विकसित दिल्ली बजट’ होगा केंद्रबिंदु
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि ‘विकसित दिल्ली बजट 2025-26’ 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य दिल्ली के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना, प्रदूषण कम करना, यमुना नदी की सफाई, रोजगार सृजन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे घोषणापत्र का हिस्सा थे। अब हम जनता की प्राथमिकताओं को समझकर उसी के अनुरूप बजट की संरचना करेंगे।"
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल करें और उन्हें बजट प्रस्ताव में जगह दें। उन्होंने कहा, "हमारा बजट केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें दिल्लीवासियों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।"
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