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विधानसभा सदस्यों को अधिकारी नहीं दे रहे ज़वाब, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जाहिर की नाराज़गी

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हाल ही में विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल्स और संदेशों का जवाब न देने पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है |

विधानसभा सदस्यों को अधिकारी नहीं दे रहे ज़वाब, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जाहिर की नाराज़गी
फोटो: विधानसभा सदस्यों को अधिकारी नहीं दे रहे ज़वाब, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जाहिर की नाराज़गी
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने हाल ही में विधानसभा सदस्यों के पत्रों, फोन कॉल्स और संदेशों का जवाब न देने पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव धर्मेंद्र को एक पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। स्पीकर ने पत्र में विशेष रूप से दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के प्रशासनिक सचिवों और विभाग प्रमुखों को सचेत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। विजेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा सदस्यों के पत्रों और संदेशों का जवाब न देना सरकारी कार्यप्रणाली के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है और इससे सरकारी कामकाजी माहौल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने इसे एक गंभीर समस्या बताया और इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को समय-समय पर जारी किए गए सरकारी निर्देशों का पुनः पालन किया जाना चाहिए।

 गुप्ता ने यह भी कहा कि कई मामलों में उन्हें यह जानकारी मिली है कि संबंधित अधिकारियों ने विधानसभा के माननीय सदस्यों से सीधे संपर्क करने के प्रयासों को न केवल नजरअंदाज किया, बल्कि उनका कोई उचित जवाब भी नहीं दिया। स्पीकर ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर उनका आस्थिर होना स्वाभाविक है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायिका की कार्यप्रणाली से संबंधित है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह पत्र दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यों के साथ सरकारी अधिकारियों के व्यवहार की प्रक्रिया और मानदंडों के संदर्भ में है, और यह सभी अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे विधानसभा के सदस्यों के साथ समुचित और सम्मानजनक तरीके से पेश आएं।

 विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें लगता है कि समय आ गया है जब दिल्ली सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, दिल्ली पुलिस और डीडीए जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को इस विषय पर पूरी तरह से अवगत कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने की अपेक्षा की और साथ ही यह भी आग्रह किया कि इस पर की गई कार्रवाई की जानकारी शीघ्र उन्हें दी जाए। स्पीकर का यह कदम विधानसभा के कार्यकुशलता और सदस्यो के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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