BJP विधायकों ने की है LG से माँग
इन घटनाओं के मद्देनजर विपक्ष के नेता ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। उनकी मांग है कि इस सत्र में 14 सीएजी रिपोर्ट न केवल प्रस्तुत की जाएं, बल्कि उन पर विस्तृत चर्चा भी हो। साथ ही, रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाए और इस असाधारण विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की जनता को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उनके धन का उपयोग कैसे किया गया। उनका आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट को दबाना वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को छिपाने का सुनियोजित प्रयास है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने महत्वपूर्ण सीएजी रिपोर्ट को 497 दिनों तक जानबूझकर रोके रखा और केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के संभावित प्रतिकूल आदेशों के दबाव में इन्हें प्रस्तुत किया।
गुप्ता के अनुसार, इन रिपोर्टों को अंतिम समय में प्रस्तुत करना स्पष्ट करता है कि सरकार जवाबदेही से बचने और वित्तीय अनियमितताओं को छिपाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये 14 सीएजी रिपोर्ट, जो 497 दिनों से लंबित थीं, अब आप सरकार की वित्त मंत्री/मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा उपराज्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत कर दी गई हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट्स को दबाने का मामला विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि 14 में से 11 रिपोर्ट्स अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल की हैं। ये रिपोर्ट्स महत्वपूर्ण विषयों को कवर करती हैं - सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाएं, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) का संचालन, शराब की आपूर्ति और नियमन, राज्य के वित्तीय मामले, राजस्व, तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र। गंभीर चिंता का विषय यह है कि कुछ रिपोर्ट्स अगस्त 2023 से मंत्रियों की मेज पर पड़ी हुई हैं, जो संवैधानिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाता है।
