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Delhi: यमुना आरती से CAG रिपोर्ट तक, रेखा गुप्ता सरकार के पहले दिन लिए गए अहम फैसले

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB-PMJAY को लागू किया |

Delhi: यमुना आरती से CAG रिपोर्ट तक, रेखा गुप्ता सरकार के पहले दिन लिए गए अहम फैसले
फोटो: Rekha Gupta, CAG report, Yamuna Aarti
दिल्ली की नई सरकार शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने पहले ही दिन उन चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिनका जनता से वादा किया गया था। पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देकर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने राजधानी की प्रमुख चुनौतियों—यमुना की सफाई, हर घर को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल और सड़कों की मरम्मत—पर भी काम शुरू कर दिया है।

बीजेपी ने दिल्ली चुनाव जीतते ही यमुना सफाई अभियान की शुरुआत कर दी थी। सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने यमुना आरती के साथ अपने कार्यकाल का आगाज़ किया, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और नदी पुनर्जीवन को प्राथमिकता देने वाली है।

आयुष्मान भारत योजना लागू करने का बड़ा फैसला


कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू किया जाएगा। यह योजना 5 लाख रुपये के अतिरिक्त टॉप-अप के साथ आएगी, जिसमें 5 लाख रुपये की सहायता दिल्ली सरकार और 5 लाख रुपये की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया था। AB-PMJAY भारत की आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों (लगभग 55 करोड़ लोग) को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। हाल ही में, इस योजना का विस्तार करके 70 वर्ष से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

सीएजी रिपोर्ट पर सरकार का सख्त रुख


कैबिनेट बैठक में दूसरा बड़ा फैसला कैग (CAG) रिपोर्ट को सदन में पेश करने को लेकर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछली सरकार ने 14 सीएजी रिपोर्ट्स को दबा कर रखा था। हमारी सरकार पहली विधानसभा सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश करेगी, ताकि जनता को पारदर्शिता के साथ वास्तविक स्थिति का पता चल सके।" चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने शराब नीति घोटाले के कारण 2026 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में कई आप नेताओं पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आप सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि कैग रिपोर्ट को छिपाना उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है।

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