सजा को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? भारतीय कानून के अनुसार, अगर किसी विधायक को दो साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है।
सजा को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? भारतीय कानून के अनुसार, अगर किसी विधायक को दो साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में कथित तौर पर कहा था कि “सरकार बनने के बाद अफसरों से हिसाब लिया जाएगा।” इस बयान को आपराधिक धमकी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
उन्हें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोपित किया गया था, जिनमें आपराधिक धमकी देना, चुनावी अधिकारों का दुरुपयोग, सरकारी कार्यों में बाधा डालना, जातीय वैमनस्य फैलाना और साजिश रचना शामिल हैं।
मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. केपी सिंह ने अब्बास अंसारी, मंसूर अंसारी और उनके एक अन्य रिश्तेदार को दोषी ठहराया।
