Karur Stampede: त्रासदी का कारण क्या था?
करूर जिले के वेलुस्वामीपुरम इलाके में एक राजनीतिक रैली थी, जहां प्रसिद्ध अभिनेता और टीवीके पार्टी के नेता विजय को बोलना था। आयोजकों ने सोचा कि लगभग 10,000 लोग आएंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक थी। मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि भीड़ में लोगों की संख्या 25,000 से अधिक हो गई। इकट्ठा होने लगे थे क्योंकि कार्यक्रम में देरी हो रही थी। लोग घंटों इंतजार करते रहे। समस्या यह थी कि आयोजन के लिए सड़कें संकीर्ण थीं, प्रवेश और निकास द्वार सीमित थे, और सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण अच्छा नहीं था।
जब विजय कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, तो भीड़ का उत्साह चरम पर था। इस बीच, देश भर से आए हज़ारों समर्थक धन्यवाद देने और उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। बढ़ते दबाव के कारण कई लोग गिर पड़े, और कुछ को दरारों या खुले गड्ढों की ओर धकेल दिया गया। इस अफरा-तफरी में कई लोग कुचल गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत और बचाव दल ने स्थानीय अस्पतालों की मदद से तुरंत कार्यवाही शुरू की, लेकिन तब तक 41 लोगों की जान जा चुकी थी और कई अन्य की हालत नाज़ुक बनी हुई थी। यह Karur Stampede एक भयावह मानवीय त्रासदी में बदल गई, जिसने पूरे राज्य को शोक में डुबो दिया।
यह घटानों का प्रयास है और सुरक्षा का प्रबंध है। इससे पता चलता है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है, और अगर वह योजना पर्याप्त मजबूत नहीं है तो चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं।
न्यायपालिका की लड़ाईः मद्रास उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक
इस त्रासदी के बाद पीड़ितों और नागरिक समाज द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में सीबीआई से करूर भगदड़ की जांच करने का आह्वान किया गया था। दूसरी ओर, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने उस अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और सीबीआई को तुरंत शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राजनीतिक दल एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लागू होने तक राज्य में या राजमार्गों पर रैलियां नहीं करेंगे। अदालत ने स्थानीय स्तर पर मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
पीड़ित और उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। लोगों ने पूछा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक संवेदनशील मुद्दे के बारे में अपनी प्रधान पीठ को आदेश कैसे दिया, जब मामला मदुरै पीठ के अधिकार क्षेत्र में था। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया की वैधता के बारे में सवाल पूछे।
न्यायमूर्ति माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अंजारिया की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विश्वास के साथ सीबीआई जांच का आदेश दिया कि राज्य या स्थानीय एजेंसियां प्रभावित हो सकती हैं। इस प्रकार यह सुनिशित होगा की जँच निपक्ष, पारदर्शी और द्वाव्मुक्त हो।
सीबीआईः किस पर भरोसा करें?
आसरा गर्ग, एक वरिष्ठ अधिकारी, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा गठित एस. आई. टी. के प्रभारी हैं। लेकिन कई परिवारों और विपक्षी दलों ने कहा है कि इस एस. आई. टी. जांच में स्थानीय सत्ता केंद्र शामिल हो सकते हैं और निष्पक्षता के बारे में सवाल उठ सकते हैं।
टीवीके ने यह भी विश्लेषण नहीं किया है कि सीबीआई की जांच के साथ-साथ एक पूर्ण सर्वोच्च न्यायालय की जांच हो, जिससे राजनीति का निर्णय से अच्छा जा सकता है और और जब तक की सुनवाई होती है।
- राजनीतिक आरोप और दबाव
इस मामले में राजनीतिक आरोप और जवाबी आरोप मजबूत थे। विपक्षी दलों ने सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए राज्य सरकार पर हमला किया। एआईएडीएमके के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी ने जांच आयोग को "सुपारी" कहा और सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा। कुछ प्रभावित परिवारों ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि विजय दोषी है; उन्हें लगता है कि मुख्य दोष प्रशासन और कार्यक्रम प्रबंधन की लापरवाही का है, न कि वक्ता की उपस्थिति का। - साक्ष्य, प्रक्रियाएँ और न्याय का मार्ग
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से पूछा कि रात में केवल चार घंटे में लगभग 40 शवों का पोस्टमॉर्टम कैसे किया गया। अदालत ने इतनी जल्दी पूरी होने वाली प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई पीठ से मामले की सुनवाई की, भले ही करूर क्षेत्र मदुरै पीठ के अधीन हो। इसलिए, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियात्मक मुद्दे अदालत के प्रश्नों का मुख्य केंद्र बन गए।
Read This Also:- गाज़ा शांति समझौते पर चर्चा: क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान?
