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शिवसेना विवाद: कपिल सिब्बल ने CJI को चेताया, सरकारों की स्थिरता पर खतरा

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई जारी है।

शिवसेना विवाद: कपिल सिब्बल ने CJI को चेताया, सरकारों की स्थिरता पर खतरा
फोटो: Shiv Sena Dispute: Kapil Sibal Warns CJI, Threat to Government Stability

सुप्रीम कोर्ट में जारी है विवाद

महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति में उठापटक के बीच, शिवसेना के दोनों गुटों - उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना-UBT और एकनाथ शिंदे गुट - के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। आज, 19 नवंबर को, मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।


इस दौरान, शिवसेना-UBT के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक दिन पूर्व शिंदे गुट द्वारा प्रस्तुत जवाब और दलील पर अपनी प्रतिक्रिया दी।


शिंदे गुट की दलीलें

एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने पहले की सुनवाई में कहा था कि पार्टी नेतृत्व से असहमत होना या विधायकों की बैठक में अनुपस्थित रहना दल-बदल के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार, संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तब लागू होती है जब कोई विधायक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है।


उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में शामिल न होने के कारण किसी विधायक को अयोग्य ठहराना उचित नहीं है। मेहता ने 21 जून 2022 की बैठक और कथित व्हिप की वैधता पर सवाल उठाए।


सिब्बल ने उठाए महत्वपूर्ण सवाल

कपिल सिब्बल ने शिंदे गुट के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर को विधायी दल और राजनीतिक दल को एक समान नहीं मानना चाहिए। उन्होंने चेताया, "अगर ऐसा होने दिया गया, तो कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं टिक पाएगी।"


सिब्बल ने कहा कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र केवल विधान सभा के कार्यों तक सीमित है और उसकी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।


विधायी और राजनीतिक दलों का अंतर

सिब्बल ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल और विधायी दल दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा, "आप कभी भी विधायी दल को राजनीतिक दल नहीं कह सकते।"


उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अदालत में उस समय आए जब स्पीकर का फैसला पहले ही आ चुका था।


अगली सुनवाई और जजों के प्रश्न

सिब्बल ने यह भी कहा कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद, अदालत को स्पीकर के आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन करना चाहिए। जस्टिस बागची ने इस पर टिप्पणी की कि क्या अब न्यायिक पुनरावलोकन केवल एक 'अकादमिक कवायद' बनकर रह जाएगा।


इस पर सिब्बल ने कहा, "यह 'अकादमिक' नहीं है, मीलॉर्ड्स। विधायिका में बहुमत यह तय करता है कि चुनाव चिह्न किसका होगा।"


सुनवाई का आगे का कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को तय की है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विस्तार से चर्चा होगी।


इस मामले की सुनवाई राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इसके परिणाम सभी दलों के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं।