प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के शताब्दी अधिवेशन में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मसला उठाया। उन्होंने इस दौरान इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक मिलने वाली छूट का उल्लेख किया और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कंपनियों से यह भी कहा कि वे टैक्स कटौती का उपयोग सैलरी बढ़ाने और नई नौकरियों के सृजन में करें।
कार्यक्रम में शामिल उद्योगपतियों के बीच संवाद करते हुए, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 2014 में देश में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे उनकी सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत किया। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि वर्तमान में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार ने तो 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया, लेकिन क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया या नई भर्तियां कीं।
सरकार की टैक्स नीति पर प्रकाश
प्रधानमंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'क्या सब कुछ इसी तरह चलेगा कि मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे?' इस पर सभागार में उपस्थित लोग हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने साहस दिखाकर इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है, जिससे आम लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा हुआ है, और उद्योग जगत को इस बदलाव की सराहना करनी चाहिए।
पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में आठ महीने लग जाते थे, लेकिन अब एक हफ्ते के भीतर रिटर्न का प्रोसेस किया जाता है।
भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत कभी दुनिया की पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में देश के 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
उन्होंने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात का आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि यह लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। पीएम मोदी ने बताया कि मूडीज, एसएंडपी, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारत की विकास दर के अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया है। अंत में, उन्होंने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।





