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राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव: कर्नाटक के आलंद में 6,000 वोटर नामों की धोखाधड़ी पर कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा

राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि सिर्फ आलंद ही नहीं, देशभर में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम, खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, |

राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव: कर्नाटक के आलंद में 6,000 वोटर नामों की धोखाधड़ी पर कांग्रेस सांसद का बड़ा दावा
फोटो: Rahul Gandhi Press Conference

लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी का प्रहार


कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर करीब 6,018 वोटरों के नाम धोखाधड़ी से वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।

यह मामला तब सामने आया जब एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को अपने ही चाचा का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। जब इसकी जांच की गई, तो पता चला कि एक पड़ोसी ने फर्जी (झूठा) आवेदन देकर उनका नाम लिस्ट से हटवा दिया।

गोलबंदी और व्यापक साजिश का आरोप


राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि सिर्फ आलंद ही नहीं, देशभर में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम, खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के वोटर नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बताया, "हम बस इतना ही शक करते थे, लेकिन अब हमारे पास पक्के सबूत हैं।" उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता पक्ष की संरक्षणकर्ता बन गया है. राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी निशाने पर लिया, उन्हें "डेमोक्रेसी का विध्वंसक" बताते हुए आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह खुलासा किया कि वोटर नामों की डिलीशन के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर का प्रयोग हुआ और फर्जी आवेदन दायर किए गए। उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिससे कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के समर्थन को कमजोर किया जा सके. चुनावी घोटाले की जांच में सामने आया कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 6,000 वोटर नाम फर्जी तरीके से हटाए गए, और कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में पुलिस जांच के आदेश भी दिए थे।

चेतावनी और नए सवाल


राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी घटनाएं यूं ही चलती रहीं तो भारत का लोकतंत्र गहरे संकट में पड़ सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार से जवाबदेही मांगी कि निष्पक्षता और पारदर्शिता की गारंटी कैसे दी जाएगी. उन्होंने बार-बार दोहराया कि वे पूरी जिम्मेदारी और प्रमाण के साथ सवाल उठाते हैं, ताकि जनता के अधिकार की रक्षा हो सके। गांधी ने आग्रह किया कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

उनके दावों पर विपक्ष ने भी संसद और सोशल मीडिया पर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आगे बढ़ते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है, जिसने वोट चोरी के मामलों को दबाने में भूमिका निभाई।