दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली होने और पटाखों पर लगे प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक न्यूज चर्चा में विशेषज्ञों और पत्रकारों ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर, सरकारी आंकड़ों, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक बयानबाजी पर गंभीर सवाल उठाए। चर्चा के दौरान दावा किया गया कि दिवाली की रात कई इलाकों में AQI 1000 से 1500 के पार तक पहुंच गया था, जबकि आधिकारिक निगरानी केंद्रों पर इससे काफी कम आंकड़े दर्ज किए गए।
दिवाली की रात पटाखों से बिगड़ी हवा, AQI पर उठे सवाल चर्चा में बताया गया कि रात 2 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय-सीमा और ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल संबंधी निर्देशों के बावजूद नियमों का पालन नहीं हुआ। वक्ताओं ने दावा किया कि कुछ स्थानीय निगरानी वेबसाइटों पर AQI बेहद खतरनाक स्तर पर दर्ज किया गया, जबकि सरकारी आंकड़े अपेक्षाकृत कम थे। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 360 से 427 के बीच AQI बताए जाने के साथ निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर इससे कहीं अधिक रीडिंग का भी उल्लेख हुआ।
प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली नहीं, गाड़ियों और उद्योगों पर भी सवाल चर्चा में दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराने वाली राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना की गई। वक्ताओं ने कहा कि वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पूरे साल होने वाला प्रदूषण भी गंभीर कारण हैं। पंजाब के लुधियाना स्थित बुड्ढा नाला में औद्योगिक कचरा और दूषित पानी की समस्या का उदाहरण देते हुए पर्यावरणीय नीतियों पर सवाल उठाए गए। वक्ताओं का कहना था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक उपाय जरूरी हैं।
पटाखे और धर्म की बहस, दिवाली की परंपरा पर चर्चा चर्चा में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल के बयानों का उल्लेख करते हुए पटाखों को हिंदू धर्म से जोड़ने की राजनीति पर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने तर्क दिया कि दिवाली का मूल भाव दीप जलाना, प्रकाश फैलाना और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। आतिशबाजी को त्योहार का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा बताने के ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों पर भी सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि बदलते पर्यावरणीय हालात में परंपराओं के तरीकों पर पुनर्विचार जरूरी है।
बच्चों की सेहत और सरकार की जवाबदेही पर चिंता चर्चा में वायु प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को रेखांकित किया गया। वक्ताओं ने प्रदूषण से होने वाली मौतों और आर्थिक नुकसान से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकारों से जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल प्रशासन की नहीं, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हालांकि, नियम लागू कराने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका को निर्णायक बताया गया।
