अमेरिका में लॉबिंग फर्मों की नियुक्ति और ट्रंप का ट्वीट चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल होने पर बधाई देने वाले ट्वीट ने भारतीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह ट्वीट और उसका व्यापक प्रचार एक सुनियोजित पेड PR अभियान का हिस्सा हो सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार ने अमेरिका में अपनी पैरवी और राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए Mercury Public Affairs और SHW Partners जैसी लॉबिंग फर्मों की सेवाएं ली थीं। इन फर्मों को कथित तौर पर हर महीने लाखों डॉलर का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि, सरकार का पक्ष है कि विदेशी लॉबिंग फर्मों की नियुक्ति कोई नई परंपरा नहीं है और भारत लंबे समय से ऐसा करता आया है।
ऑपरेशन सिंदूर और भारत-अमेरिका संबंधों पर सवाल वीडियो में इन लॉबिंग फर्मों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि जिस अवधि में ये फर्में काम कर रही थीं, उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने का श्रेय लिया।
इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति का निमंत्रण, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए गए। वक्ता ने पूछा कि यदि इन फर्मों को भारत के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, तो देश को इसका वास्तविक लाभ क्या मिला?
सरकारी विज्ञापनों और नेताओं की ब्रांडिंग पर बहस वीडियो में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के PR और विज्ञापन खर्च पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ब्रांडिंग पर होने वाले खर्च का उल्लेख किया गया।
वक्ता का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और स्थानीय समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए सरकारी विज्ञापनों के जरिए नेताओं की छवि चमकाने पर भारी रकम खर्च की जा रही है। यह पैसा अंततः करदाताओं का है, इसलिए इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता जरूरी है।
RSS की विदेशी गतिविधियां और 'दिमागी नक्सल' बयान पर विवाद वीडियो में RSS से जुड़ी संस्था RSS Friends के अमेरिका में विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण और भारत में संगठन के पंजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए गए। वक्ता ने अमेरिकी कानून Foreign Agents Registration Act (FARA) के तहत सामने आई जानकारियों का हवाला देते हुए जवाबदेही की मांग की।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' संबंधी बयान की आलोचना करते हुए कहा गया कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सवाल उठाने वाले नागरिकों को इस तरह के विशेषणों से निशाना बनाना लोकतांत्रिक विमर्श के लिए उचित नहीं है।
वीडियो का मुख्य संदेश है कि किसी नेता की लोकप्रियता का आकलन विदेशी नेताओं की प्रशंसा या विज्ञापनों से नहीं, बल्कि रोजगार, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन में हुए वास्तविक सुधारों से होना चाहिए।
