बांग्लादेश में हालात पर चिंता
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को बांग्लादेश में चल रहे हालात को लेकर गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से संपर्क करके प्रदेश में व्याप्त आशंकाओं को उनके संज्ञान में लाएंगे। इसके साथ ही, यदि आवश्यकता पड़ी, तो राज्य सरकार भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखने पर विचार कर सकती है।
रिश्तेदारों की चिंता
शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के घटनाक्रम को 'बेहद पीड़ादायक' बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में इसे लेकर व्यापक चिंता व्याप्त है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों के रिश्तेदार सीमा पार बांग्लादेश में निवास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुझे कई फोन आ रहे हैं और लोग काफी चिंतित हैं। बंगाल में लगभग दो करोड़ लोगों के रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं और वहां के घटनाक्रम का असर यहां भी देखने को मिल रहा है।'
सरकारी कार्रवाई का दायरा
हालांकि, मुख्यमंत्री ने राज्य में अशांति के प्रभाव की प्रकृति पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी निर्णय या आधिकारिक बयान विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों के लिए समय सीमा बढ़ाने के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस कानून की कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर, 2014 है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश से आने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने का प्रावधान 31 दिसंबर, 2024 तक लागू है। आवश्यकता पड़ने पर, वे केंद्रीय गृह मंत्री से इस समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करने का विचार कर रहे हैं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश 'लहूलुहान' है और हमारे भाई वहां शिकार हो रहे हैं। इसके विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए, उन्होंने विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। भट्टाचार्य का यह भी कहना था कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री होते, तो देश का विभाजन नहीं होता।





