अमेरिकी रिपोर्ट में चीन-पाकिस्तान संबंध
अमेरिका के एक पैनल द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की सैन्य सहायता प्राप्त हुई थी। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि इस बात की पुष्टि के लिए किसी अमेरिकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह जानकारी पहले से ही चर्चा में थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ऐसी खबरें थीं कि चीनी इंजीनियर और सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के कुछ कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों में मौजूद थे।
थरूर ने आगे कहा कि तत्कालीन उप सेना प्रमुख ने भी जानकारी दी थी कि चीन पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस मुहैया कराता रहा है। यह भारतीय सरकार के लिए नई जानकारी नहीं थी, बल्कि मीडिया के लिए नई हो सकती है।
ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि
अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की 18 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 21 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इस हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस घटनाक्रम के चलते दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। पाकिस्तान ने इस दौरान चीन से प्राप्त आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि चीन बिना सीधे युद्ध में शामिल हुए भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है।
साइबर हमलों का जिक्र
अमेरिकी रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और अन्य नेटवर्क पर साइबर हमलों के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकरों ने भारत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले करने की कोशिश की। इन हमलों का उद्देश्य सरकारी नेटवर्क और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सिस्टम को बाधित करना था।
हालांकि, रिपोर्ट में इन साइबर हमलों के पीछे चीन की सीधी भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट दावा नहीं किया गया है। भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को केवल अमेरिका के साथ भारत की नजदीकी के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक जरूरतों और स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर निर्णय लेता है।





