राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस का चैलेंज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी ताकतों के कथित प्रभाव और आर्थिक मदद के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। उनका दावा है कि वे पांच मिनट में यह साबित कर सकते हैं कि विदेशी ताकतों का प्रभाव उनके बजाय प्रधानमंत्री मोदी पर है। उन्होंने बहस के लिए अपनी पसंद के निर्णायक के बजाय प्रधानमंत्री की पसंद के लोगों को चुनने की बात भी कही। चर्चा के दौरान पत्रकारों के साथ हुई एक अनौपचारिक बैठक का हवाला देते हुए बताया गया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद कथित जानकारी की एक छोटी चाबी अपने पास होने की बात कही थी। हालांकि, इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
संसद की बहस और विपक्ष की भूमिका पर सवाल कार्यक्रम में संसद की कार्यवाही बाधित होने और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं का तर्क था कि सदन चलाने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। राहुल गांधी की ओर से संसद में माइक बंद किए जाने, कैमरे का रुख बदलने और विपक्ष को पर्याप्त जवाब देने का अवसर नहीं मिलने जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया। चर्चा में कहा गया कि बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नीतियों पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने उसे सत्ता सौंपी है। विपक्ष और मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की समीक्षा करना है।
बीजेपी के अंदरूनी समीकरण और नेताओं की भूमिका चर्चा में बीजेपी के भीतर सत्ता और जिम्मेदारियों के बंटवारे का मुद्दा भी उठा। वक्ताओं ने राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ और निर्मला सीतारमण जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को कितनी राजनीतिक हिस्सेदारी और स्वतंत्रता मिल रही है। निशिकांत दुबे की भूमिका पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं का मानना था कि पार्टी में कुछ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, जबकि कुछ अन्य नेताओं की भूमिका सीमित दिखाई देती है। हालांकि, ये राजनीतिक विश्लेषण और वक्ताओं की राय थी।
अमेरिका से ट्रेड डील और ट्रंप के दावों पर बहस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अमेरिकी दबाव में भारत के कृषि क्षेत्र को खोलने और ट्रेड डील पर पर्याप्त कैबिनेट चर्चा नहीं होने के सवाल उठे हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने के कारण इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल है।
इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम का श्रेय लेने वाले ट्रंप के बार-बार दिए गए बयानों पर भी सवाल उठाए गए। चर्चा में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन दावों का सार्वजनिक रूप से स्पष्ट खंडन नहीं किया है। कार्यक्रम में अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के संभावित असर और वहां की घरेलू व विदेश नीति में बदलाव की संभावना पर भी बात शुरू हुई
