ललन सिंह के बयान से शुरू हुई नई बहस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान के बाद आधार कार्ड और सरकारी लाभार्थी योजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। YouTube चर्चा में उनके बयान को इस रूप में पेश किया गया कि भविष्य में लाभार्थियों को भुगतान के लिए आधार के बजाय वोटर आईडी के EPIC नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को आधार बनाकर चर्चा में सवाल उठाया गया कि जब आधार को बैंकिंग, मोबाइल, पैन और दूसरी सेवाओं से जोड़ा गया, तो अब इसके विकल्प की जरूरत क्यों महसूस हो रही है।
आधार, राशन और डेटा सुरक्षा पर सवाल स्क्रिप्ट में आधार के व्यापक इस्तेमाल और इससे जुड़े डेटा सुरक्षा के पुराने विवादों का उल्लेख किया गया। चर्चा में 2018 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आधार डेटा की कथित बिक्री और लीक से जुड़े आरोपों को उठाया गया। साथ ही झारखंड में राशन नहीं मिलने से एक महिला की मौत की घटना को आधार-लिंकिंग से जोड़ा गया। हालांकि ये दावे स्क्रिप्ट में चर्चा और आरोपों के रूप में रखे गए हैं।
राहुल गांधी ने उठाया वोट अधिकार का मुद्दा स्क्रिप्ट के अनुसार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस पूरे मुद्दे को कथित “वोट चोरी” से जोड़ते हुए सवाल उठाए। चर्चा में दावा किया गया कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ EPIC नंबर से जोड़ दिया गया, तो मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के लाभ पर भी असर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में मुस्लिम, दलित और अन्य विपक्षी समर्थक समूहों के वोट काटे जाने के आरोपों का उल्लेख किया गया।
नोटबंदी से जोड़कर सरकार की नीतियों पर निशाना चर्चा में आधार के साथ 2016 की नोटबंदी का भी जिक्र किया गया। स्क्रिप्ट में दावा किया गया कि नोटबंदी के बाद काला धन, आतंकवाद और नकदी प्रवाह को लेकर सरकार के बताए उद्देश्यों पर सवाल बने रहे। साथ ही आम लोगों, मजदूरों और असंगठित क्षेत्र पर पड़े कथित प्रभावों का उल्लेख किया गया। चर्चा का निष्कर्ष यह रहा कि आधार और नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों को लेकर सरकार की नीतिगत दूरदर्शिता और उनके प्रभावों पर सार्वजनिक बहस जरूरी है।
