दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की भूमिका को लेकर राजनीतिक और पर्यावरणीय बहस तेज हो गई है। एक वीडियो में मंत्री पर तीखे सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि सरकार की पर्यावरण नीतियां विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने पर अधिक केंद्रित हैं, जबकि प्रदूषण और जंगलों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहे।
दिल्ली की हवा और पर्यावरण मंत्रालय पर सवाल वीडियो में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता का हवाला देते हुए कहा गया है कि सर्दियों के दौरान राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत जारी धन के इस्तेमाल और प्रदूषण में कमी के वास्तविक परिणामों पर सवाल उठाए गए हैं। वीडियो में प्रदूषण से होने वाली मौतों और बच्चों पर इसके प्रभाव के आंकड़ों का भी उल्लेख किया गया है।
हालांकि, वीडियो में दिए गए कई आंकड़े और दावे विभिन्न रिपोर्टों से लिए गए हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना जरूरी है। लेख में इन्हें आरोप या रिपोर्ट के निष्कर्ष के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ग्रेट निकोबार और केन-बेतवा परियोजना वीडियो में ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर भी चिंता जताई गई है। दावा किया गया है कि परियोजना के लिए लाखों पेड़ों की कटाई और जैव विविधता पर संभावित प्रभाव को लेकर पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए हैं। लगभग ₹72,000 करोड़ की परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर सार्वजनिक बहस जारी है। इसके अलावा केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना और पन्ना टाइगर रिजर्व पर संभावित प्रभाव का मुद्दा भी उठाया गया है। आलोचकों का कहना है कि परियोजना से जंगल, वन्यजीवों और विस्थापित होने वाले स्थानीय समुदायों पर असर पड़ सकता है।
अरावली की परिभाषा और वनभूमि मंजूरियां वीडियो में अरावली की परिभाषा को लेकर हालिया विवाद का भी उल्लेख है। 100 मीटर के मानक से जुड़ी नई परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों ने आशंका जताई कि छोटी पहाड़ियों की कानूनी सुरक्षा कमजोर हो सकती है और खनन या निर्माण का खतरा बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू की।
एक अन्य रिपोर्ट के हवाले से वीडियो में जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच वनभूमि से जुड़े प्रस्तावों और पेड़ों की कटाई के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर मंत्रालय की मंजूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
कुल मिलाकर, वीडियो का मुख्य सवाल यही है कि पर्यावरण मंत्रालय की प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण है या विकास परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देना। वहीं सरकार का पक्ष है कि पर्यावरणीय मंजूरियां नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत दी जाती हैं। ऐसे में दिल्ली की हवा, वन संरक्षण और बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को लेकर आने वाले समय में मंत्रालय की नीतियों की प्रभावशीलता पर बहस जारी रहने की संभावना है।
