सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली राहत
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय को बनाए रखा, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी इसी प्रकार की राहत दी गई है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था।
मंगलवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए आजम खान के परिवार की अपील को स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट का पूर्व का फैसला
यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से संबंधित है, जिसमें आजम खान को राहत दी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को इस राहत से वंचित रखा गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की अपीलों की सुनवाई के बाद राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और आजम खान के परिवार को राहत प्रदान की। अदालत ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का मामला
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के पास दो भिन्न जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोपों से जुड़ा है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र मौजूद हैं।
पहले जन्म प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 बताई गई है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
सजा और अपील की प्रक्रिया
इस मामले में रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में सात-सात वर्ष की सजा सुनाई।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें 24 मई 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत प्रदान की थी। हालांकि, इस राहत का लाभ केवल आजम खान को ही मिला था।
हाईकोर्ट का दृष्टिकोण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग मानते हुए कहा था कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आजम खान ने दूसरे जन्म प्रमाणपत्र के निर्माण में सहायता की थी।
अदालत ने तंजीम फातिमा की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने पहले से मौजूद जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी दिए बिना नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। अब्दुल्ला आजम खान ने चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग किया था। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे की अपील स्वीकार कर उन्हें भी राहत प्रदान की है।





