याचिका का विवरण और नोटिस
दिल्ली के रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग करने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य संगठनों से उत्तर मांगा है। यह नोटिस मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मैदान पर होने वाले प्रदर्शनों के कारण व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है और रोजी-रोटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
यह याचिका 16 अक्टूबर को आयोजित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले दायर की गई थी, जिसमें सीजेपी ने लोगों से दिल्ली के सीपी में तिरंगा लहराने का आह्वान किया था। इस दौरान पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था, और उसी समय ट्रेडर्स ने यह याचिका प्रस्तुत की थी।
कोर्ट की सुनवाई और तर्क
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई में बेंच ने मामले पर सुनवाई की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहन्ना भी शामिल थे। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आईसा तथा सीजेपी से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिकार्ताओं की ओर से अपने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों जैसे कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और सदर बाजार के निकट स्थित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि यह याचिका अन्य प्रदर्शन संबंधी याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए रखी जानी चाहिए।
मार्केट पर प्रदर्शनों का प्रभाव
याचिका में उल्लेख किया गया है कि रामलीला मैदान आसपास के रिहायशी क्षेत्रों और पुरानी दिल्ली के मार्केट से घिरा हुआ है, जहां हजारों मजदूर, व्यापारी और वेंडर कार्यरत हैं। इससे पहले, तीन नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा था कि क्या उन लोगों को पार्टी बनाया गया है जिन्होंने प्रदर्शन बुलाए थे। इसके बाद, याचिकार्ताओं ने कांग्रेस का नाम भी याचिका में जोड़ा था।
कांग्रेस ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया था, जो कि देशभर में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ थी। विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, सीजेपी शामिल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।





