शीतकालीन सत्र का शुरू होना और बिल का प्रस्ताव
दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने की संभावना जताई जा रही है। इस सत्र के दौरान सरकार डिलिमिटेशन बिल को पेश करने की योजना बना रही है, जिसे पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। अप्रैल में यह बिल सदन में पास नहीं हो सका था, लेकिन हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने अब दो तिहाई का आंकड़ा जुटा लिया है।
डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है, और यदि यह लागू होता है तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 850 तक पहुंच सकती है। इनमें से दो तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
संविधान संशोधन विधेयक की प्राथमिकता
सरकार संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए तत्पर है। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है, जिससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो सके। सूत्रों के अनुसार, सत्र के लिए संभावित समय दिसंबर का पहला हफ्ता रखा गया है।
हालांकि, सत्ताधारी एनडीए को विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक होगा, क्योंकि उनके पास 320 सदस्यों की संख्या है। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस स्थिति में संसद में हंगामे की संभावना बढ़ गई है।
सरकार का विश्वास और आंकड़ों की स्थिति
एक सांसद ने बताया कि सदन के सुचारू संचालन के बिना संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। हालांकि, सरकार संख्याबल को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भरोसा जताया है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पास हो जाएगा, जिससे स्पष्ट है कि सरकार ने जरूरी आंकड़ा जुटा लिया है।
दूसरी ओर, सरकार ने मॉनसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना जारी रखने का निर्णय लिया है, जिससे अगली बैठक के आयोजन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस सत्र का स्थगन 94 दिनों तक चल चुका है, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर चुका है।
सभी राज्यों में सीटों की वृद्धि की योजना
सूत्रों के अनुसार, सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। यह कदम परिसीमन के प्रभाव को लेकर उठाए गए सवालों का समाधान करने के उद्देश्य से है, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को देखते हुए।
यह संभावना जताई जा रही है कि प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अप्रैल के विशेष सत्र में आवश्यक संख्या नहीं जुट पाने के कारण, शीतकालीन सत्र में यह विधेयक सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी परीक्षा बनेगा।
एनडीए का दो तिहाई का आंकड़ा हासिल करने की रणनीति
वर्तमान में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, और अप्रैल में बिल की पेशकश के समय उसे पांच अन्य सांसदों का समर्थन मिला था। टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 है, और डीएमके के 22 सांसद भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे सकते हैं। इन सभी आंकड़ों को जोड़कर एनडीए की कुल सदस्य संख्या 346 तक पहुंच सकती है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दो तिहाई का आंकड़ा 352 था, और यदि एनडीए यह संख्या हासिल करने में सफल होता है, तो यह विधेयक पारित करवाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।





