कोर्ट ने सरकार के फैसले को ठुकराया
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में खनिजों के दूसरे राज्यों में परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द करते हुए राज्य सरकार के इस निर्णय को कानून के विरुद्ध बताया। अदालत ने रफ स्टोन, बोल्डर, एम-सैंड और मेटल जेली जैसे निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक घोषित किया।
यह मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए किए गए नियमों में संशोधन से संबंधित था, जिसे 9 जुलाई 2026 को लागू किया गया था।
सरकार के नियमों में संशोधन
संशोधन के तहत भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय को रफ स्टोन, बोल्डर, एम-सैंड और मेटल जेली जैसी सामग्री के तमिलनाडु से बाहर ले जाने की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने इन सामग्रियों के दूसरे राज्यों में परिवहन पर तीन महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। हालांकि, पुडुचेरी और कराईकल को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया था।
निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिज उनके स्वामित्व में हैं, इसलिए उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी सामग्री कहां बेचेंगे।
सरकार का बचाव और अदालत का निर्णय
तमिलनाडु सरकार ने अपने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रतिबंध का उद्देश्य पड़ोसी राज्यों में खनिजों के अवैध परिवहन को रोकना है। सरकार का यह भी तर्क था कि राज्य में निर्माण सामग्री की पर्याप्तता बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के लिए।
मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार वैध लाइसेंस के तहत निकाले गए खनिजों पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अदालत ने यह ध्यान में रखा कि संबंधित कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही लाइसेंस जारी किए गए थे। कोर्ट ने इस अस्थायी प्रतिबंध को कानून का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया।





