कोर्ट का निर्णय
केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एक महत्वपूर्ण झटका दिया है। अदालत ने CMRL रिश्वतखोरी प्रकरण में विजयन, उनकी बेटी वीना टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ दर्ज FIR पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पहले अपील करने की अनुमति मांगने वाली अर्जियों पर निर्णय लेना आवश्यक है, जिसके बाद ही स्टे की मांग पर विचार किया जा सकता है।
जस्टिस के नटराजन और जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने इस मामले में कहा कि 9 अक्टूबर को सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने वाली अर्जियों पर पहले निर्णय होना आवश्यक है। बेंच ने इन अर्जियों पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
सख्त रुख
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि अपील की अर्जियों को संख्या दी जानी चाहिए और उन्हें स्वीकार करने के बाद ही स्टे पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने बताया कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना अपील की अनुमति के केवल स्टे की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता।
लंच से पहले की सुनवाई में बेंच ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने पहले ही मामले में विजयन, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराधों की सूचना दी थी, तो सरकार ने प्रारंभिक जांच का आदेश क्यों दिया।
राज्य सरकार का जवाब
इस पर एडवोकेट जनरल जाजू बाबू ने बेंच को बताया कि सरकार ने प्रारंभिक जांच का आदेश इसलिए दिया ताकि ED द्वारा दी गई जानकारी में लगे आरोपों की जांच और पुष्टि की जा सके। उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और दस्तावेज ED ने राज्य पुलिस को उपलब्ध नहीं कराए थे, इसलिए सरकार ने स्वयं सत्यापन करना आवश्यक समझा।
अपीलकर्ताओं के तर्क
अपील में विजयन, वीना और रियास ने कहा कि 9 अक्टूबर को सिंगल जज ने FIR दर्ज करने का निर्देश देने से पहले उनकी सुनवाई नहीं की। बेंच ने उनसे पूछा कि जब FIR पहले ही दर्ज हो चुकी थी, तो उन्होंने उसे चुनौती क्यों नहीं दी। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या किसी आपराधिक मामले में FIR दर्ज करने से पहले हमेशा आरोपी की बात सुननी चाहिए।
अपीलकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि उनकी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि अदालत एक रिट पिटीशन पर विचार कर रही थी और उसका निर्णय उनके लिए प्रतिकूल था। उन्होंने यह भी कहा कि यह सामान्य FIR दर्ज करने का मामला नहीं था, और एक बार हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया, तो अपील करना आसान नहीं होगा।
FIR का संदर्भ
ये अपीलें तब दायर की गईं जब विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट-1 ने सोमवार को कथित CMRL रिश्वत मामले में विजयन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दो FIR दर्ज कीं। 9 अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ED द्वारा राज्य पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जाए।
ED ने अपनी जांच और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत की गई तलाशी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर केस दर्ज करने की मांग की थी। एजेंसी का आरोप था कि CMRL ने IT कंसल्टेंसी सेवा के नाम पर वीना की बंद हो चुकी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का गलत भुगतान किया।
भविष्य की प्रक्रिया
बेंच ने अपील की अनुमति मांगने वाली अर्जियों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब यह मामला इस स्थिति में है कि अदालत को पहले यह तय करना होगा कि FIR रजिस्टर करने के निर्देश के खिलाफ अपील पर विचार किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद ही किसी अंतरिम राहत या स्टे पर विचार किया जाएगा।
