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राष्ट्रीय • दिल्ली

भारत ने मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव का किया विरोध, 33 देशों ने जताई असहमति

भारत ने संप्रभुता और कानून के अधिकारों का हवाला देते हुए विरोध किया।

भारत ने मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव का किया विरोध, 33 देशों ने जताई असहमति
फोटो: India Opposes Death Penalty Moratorium Proposal, 33 Countries Disagree

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पर मतदान

भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इस प्रस्ताव को मेक्सिको द्वारा पेश किया गया था, जिसमें कुल 193 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। मतदान के परिणाम में 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। 16 देश मतदान में अनुपस्थित रहे।


इस प्रस्ताव में यह चिंता व्यक्त की गई थी कि वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड को सीमित करने की प्रवृत्ति के बावजूद, 2025 में इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। प्रस्ताव में उन कानूनों की संख्या कम करने का आग्रह किया गया जो मृत्युदंड के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कुछ अपराधों पर अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान हटाने का भी प्रस्ताव शामिल था।


भारत का दृढ़ विरोध

भारत के अलावा, बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ एक ठोस दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि वर्तमान में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सहमति नहीं है और हर संप्रभु देश को अपनी कानून व्यवस्था और दंड निर्धारित करने का अधिकार है।


भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से दी जाने वाली फांसी की सजा की तुलना यातना और गैर-कानूनी हत्याओं से करना उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव, भाविका मंगलांदन ने इस मुद्दे पर तीन मुख्य तर्क प्रस्तुत किए।


भारत के तर्क और न्यायिक प्रणाली

भारत ने अपने तर्क में कहा कि वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड को समाप्त करने पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। इसके साथ ही, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद-6 के अनुसार मृत्युदंड का उपयोग कुछ सीमाओं के साथ किया जा सकता है।


भारत ने अपनी न्यायिक प्रणाली की विशेषताओं को उजागर करते हुए कहा कि देश में मृत्युदंड का प्रावधान केवल दुर्लभतम मामलों में लागू होता है। भारतीय कानूनी ढांचे में निर्दोषता की धारणा, उच्च न्यायालय द्वारा सजा की अनिवार्य पुष्टि और सजा कम करने के उपाय जैसी सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं।


वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मृत्युदंड

विश्व स्तर पर 145 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, चाहे वह कानून के माध्यम से हो या व्यवहार में। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, 113 देशों ने सभी अपराधों के लिए इस सजा को रोक दिया है। वहीं, 2025 में 17 देशों ने मृत्युदंड दिया और कुल 2707 लोगों को इस सजा का सामना करना पड़ा। हाल ही में, जॉर्डन की एक अदालत ने कराक प्रांत में हुए एक हमले के मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।