अतिक्रमण की घटना का संज्ञान
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की भूमि पर कब्जा होने की खबरें सामने आई हैं, जो वास्तव में चौंकाने वाली हैं। यह मामला रायका में स्थित लगभग 111 कनाल (5.615 हेक्टेयर) भूमि का है, जिस पर हाईकोर्ट परिसर का निर्माण होना है। जब यह मामला संज्ञान में आया, तो हाईकोर्ट ने तुरंत अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए और जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा से पूछा कि चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई।
जजों ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लापरवाहीपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पीआईएल के माध्यम से उठी समस्या
जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने इस मामले को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के तहत सुना, जिसे अर्जुन गंडोत्रा ने दायर किया था। सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत एक स्टेटस रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि उच्च न्यायालय के जम्मू विंग के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।
इस भूमि का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका था, और अब इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
भूमि के स्वामित्व की स्थिति
रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह भूमि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कब्जे में दिखाई गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि इस भूमि का 100 मीटर से अधिक हिस्सा बिना किसी कंटीले तारों की बाड़ के है, जो अतिक्रमण का खतरा बढ़ा रहा है।
इस रिपोर्ट और दलीलों को सुनते हुए, खंडपीठ ने यह निर्णय लिया कि जम्मू के SSP को यह निर्देश दिया जाए कि चिह्नित भूमि पर सुरक्षा चौकी स्थापित की जाए।
उपायुक्त को अदालत में पेश होने का निर्देश
पीठ ने जम्मू के उपायुक्त (DC) को आदेश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर बाड़ की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण दें। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और न्यायालय की भूमि की रक्षा की जा सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना उचित सुरक्षा व्यवस्था के, न्यायालय की भूमि का अतिक्रमण होना गंभीर चिंता का विषय है।





