सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता
विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर चर्चा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी और अन्य नेताओं द्वारा पूछे गए 48 सवालों पर सुनवाई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अपनी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करता। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह जानकारी दी कि ECI अपनी आपत्तियों के बाद 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।
इस दौरान, ECI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को इस याचिका पर गंभीर आपत्तियां हैं। साल्वे ने बताया, "हमें इस पर कुछ कहना है। इसमें बहुत गंभीर पूर्वाग्रह है।" इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, "आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और अपनी आपत्तियां उठाने का अधिकार रखते हैं।"
राहुल गांधी की याचिका का विवरण
कपिल सिब्बल, जो राहुल गांधी की ओर से उपस्थित हुए, ने याचिका में चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया और निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। सिब्बल ने कहा, "हम निर्वाचन आयोग से कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं, और इस बीच आयोग इनका जवाब दे सकता है।"
CJI ने कहा, "हम एक तारीख तय कर रहे हैं, और हम आपके आवेदन पर भी सुनवाई करेंगे।" यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रक्रिया में सवालों पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
आयोग की पारदर्शिता पर उठाए गए सवाल
याचिका में यह भी पूछा गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी SIR से संबंधित निर्णय सामूहिक रूप से लिए थे या यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयोग सदस्यों की जानकारी के बिना निर्णय लिए। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन 'फॉर्म-6' में बदलावों और 'ईसीआईनेट' तथा 'ईआरओनेट' के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं, जिन्हें उन्होंने 'केंद्रीकृत' और 'गैरपारदर्शी' बताया है।
याचिका में यह मांग की गई है कि उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों के जरिए हलफनामे के माध्यम से सवालों के जवाब दिए जाएं। राहुल के साथ अन्य सह-याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।





