कंगना रनौत की सोशल मीडिया टिप्पणियों पर आपत्ति
भारतीय जनता पार्टी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी व राजीव गांधी की मौतों से संबंधित उनके सोशल मीडिया पोस्ट के चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी को एक आपराधिक शिकायत भेजी है, जो गुरुवार को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। इस शिकायत की कॉपी CID और साइबर क्राइम विंग के अधिकारियों को भी भेजी गई है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से कंगना रनौत के एक्स अकाउंट पर 10 नवंबर को किए गए पोस्ट के कंटेंट और उसके डिजिटल स्रोत की विस्तृत जांच करने की मांग की है। इन पोस्ट में गांधी परिवार का एक पुराना वीडियो भी साझा किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत को सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर से जोड़ा गया है। अतुल शर्मा ने विशेष रूप से सोनिया गांधी को 'मिस्ट्रीअस फॉरेन नेशनल' के तौर पर संदर्भित करने पर आपत्ति जताई है।
शिकायत में शामिल गंभीर आरोप
शिकायत में एक कथित पोस्ट का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक के बाद एक सास और पति की हत्या के बाद सोनिया गांधी सरकार की प्रमुख बन गईं। इसके अलावा, संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से निकाले जाने से जुड़े बयान पर भी आपत्ति जताई गई है।
अतुल शर्मा का कहना है कि ये टिप्पणियां सामान्य राजनीतिक आलोचना और ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा के दायरे से बाहर हैं। उनका आरोप है कि बिना पुष्टि वाले ऐसे दावे समाज में टकराव बढ़ा सकते हैं, सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों के बीच तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बीएनएस, 2023 की तीन धाराओं के तहत जांच की मांग की है, यह बताते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(A) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके तहत हर बयान को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।
विधिक कार्रवाई की मांग
अतुल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी और अमीश देवगन मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला देते हुए बीएनएसएस, 2023 की धारा 173 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही साइबर क्राइम विंग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है, जिसमें पोस्ट का मेटाडेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड, मूल वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्री शामिल हैं।
उन्होंने निष्पक्ष और निर्धारित समयसीमा में जांच कराने की मांग की है और कहा कि इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति या सार्वजनिक पहचान का प्रभाव नहीं होना चाहिए।
