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जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह: सीजेआई सूर्यकांत ने दो मामलों को वापस लिया

सीजेआई ने जस्टिस अमानुल्लाह को दो मामलों से हटाने का निर्णय लिया है।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह: सीजेआई सूर्यकांत ने दो मामलों को वापस लिया
फोटो: CJI Suryakant Withdraws Two Cases from Justice Ahsanuddin Amanullah

सीजेआई का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से दो मामलों को वापस ले लिया है। यह निर्णय चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह पर लिया गया है। आरोप है कि जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने व्यक्तिगत विवादों को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया था। सीजेआई ने एक फुल कोर्ट मीटिंग में स्पष्ट किया था कि न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए जो उन्हें सौंपे नहीं गए हैं।


हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अमानुल्लाह को जिन दो मामलों से हटा दिया गया है उनमें एक मामला एक निजी विश्वविद्यालय की जांच से संबंधित है और दूसरा अवैध निर्माण एवं आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा है। इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से जस्टिस अमानुल्लाह को सौंपा गया था, जबकि उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं शामिल नहीं थीं।


बेंच का पुनर्वितरण

सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश और पीएस नरसिम्हा के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप इन दोनों मामलों को दूसरी बेंच को सौंपने का फैसला किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीशों को अपने निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही मामलों का निपटारा करना चाहिए।


पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से संबंधित है, जिसमें एक छात्रा ने विश्वविद्यालय पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले में, बेंच ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना, फंडिंग और रेगुलेशन की व्यापक जांच प्रारंभ की थी। यह मामला अब जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच को सौंपा गया है, और इसकी सुनवाई 19 नवंबर को होगी।


दूसरा मामला: अवैध निर्माण

दूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार से संबंधित है, जिसमें जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन सुनवाई कर रहे थे। यह मामला अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक दुरुपयोग से जुड़ा है। कोर्ट ने चेन्नई में एक ऐसे मामले का संज्ञान लिया था जिसमें बिना मंजूरी के डेढ़ मंजिल की इमारत का निर्माण किया गया था।


इस मामले में बेंच ने दिल्ली एनसीआर सहित विभिन्न प्रमुख शहरों से जवाब मांगा है। मामले की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया गया है। इसे जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंपा जा सकता है।


जस्टिस अमानुल्लाह का परिचय

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 1991 में बिहार से वकालत की शुरुआत की। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के साथ-साथ कलकत्ता और झारखंड हाईकोर्ट में भी कई मामलों की पैरवी की। वह विभिन्न प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करते रहे हैं। 2010 में उन्हें सरकारी वकील के पद पर नियुक्त किया गया और 2011 में पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया।


उनका 2021 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में तबादला हुआ, और 2022 में उन्होंने फिर से पटना लौटकर कार्यभार ग्रहण किया। अंततः 6 फरवरी 2023 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।