अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा घटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, बुलडोजर से हटाया अस्थायी ढांचा

हाई कोर्ट में पेश की गई याचिका

पश्चिम बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (ममता गुट) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा के स्तर को Z+ से X कैटगरी में घटाने के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उनके वकील शोएब आलम ने अदालत में कहा, 'माई लॉर्ड, यह एक गंभीर मामला है। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एक मौजूदा सांसद की सुरक्षा घटाई गई है। यह उनके राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर किया गया है।'

सुरक्षा समीक्षा का सवाल

सुनवाई के दौरान, शोएब आलम ने बताया कि अभिषेक बनर्जी को 2013 से Z+ सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, 12 मई को उनकी सुरक्षा स्तर को घटाकर X कर दिया गया। उन्होंने दलील दी कि यह निर्णय 'सुरक्षा समीक्षा समिति' की किसी बैठक या चर्चा के बिना लिया गया, जबकि केवल यही समिति सुरक्षा स्तर में बदलाव का अधिकार रखती है।

कोर्ट का संज्ञान और राज्य सरकार के सवाल

इस मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर सुरक्षा की नई समीक्षा क्यों नहीं की गई और छह महीने का इंतजार क्यों किया जा रहा है? बनर्जी ने अपनी याचिका में बताया कि सुरक्षा कम होने के बाद उन पर और उनके परिवार पर कई बार हमले हुए हैं। अदालत ने यह भी पूछा, 'क्या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत आप छह महीने से पहले समीक्षा समिति की बैठक नहीं बुला सकते?'

आत्मरक्षा की चिंता

अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सुरक्षा घटने के बाद से उन पर छह बार हमले हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग करने वाली अर्जियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी के घर और दफ्तर के बाहर से पुलिस चौकियां भी हटा दी गई हैं। हाल ही में, बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 बजे एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस चौकी को तोड़ने का प्रयास किया गया।

अगली समीक्षा की समयसीमा

अभिषेक बनर्जी के वकील ने यह भी कहा कि राज्य में सरकार के बदलने के तुरंत बाद सुरक्षा में कटौती की यह कार्रवाई दुर्भावना की ओर इशारा करती है। उन्होंने यह भी बताया कि बनर्जी को राजनीतिक हत्या का खतरा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) बिलवदल भट्टाचार्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि किसी विशेष सुरक्षा श्रेणी को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता।

बुलडोजर की कार्रवाई

इस बीच, अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर नगर निकाय ने बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलाकर फुटपाथ पर बने बांस के अस्थायी ढांचे को हटा दिया। अधिकारियों ने लोहे के गेट को गैस कटर से काटकर हटाया। यह कार्रवाई बनर्जी के 121, कालीघाट रोड स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिसमें कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान तैनात थे।