इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) हैकिंग को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट के दावे के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. प्रसाद ने इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईवीएम हैकिंग पर लंदन में हुए कार्यक्रम को कांग्रेस ने प्रायोजित किया था. उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय है और इसलिए कांग्रेस अभी से हार के बहाने ढूंढने में जुट गई है.

सैयद शुजा नाम के अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट ने स्काइप के जरिए लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. उसने दावा किया कि ईवीएम को हैक करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. उसका दावा है कि ट्रांसमीटर के जरिए बिना किसी ब्लूटूथ और वाईफाई के ईवीएम को हैक किया जा सकता है.

इतना ही नहीं उसने कहा कि 2014 के आम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी और फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनावों में भी धांधली हुई. सैयद शुजा का कहना है कि बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैकिंग के बारे में जानकारी थी, इसलिए 2014 में उनकी हत्या कर दी गई.
 

आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन दावों कहा, 'कल लंदन में सर्कस हुआ था. यह कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित पॉलिटिकल स्टंट था. इसका उद्देश्य भारत और चुनाव आयोग को बदनाम करना था.' उन्होंने आगे सवाल किया, 'लंदन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे? उनकी वहां क्या भूमिका थी? मुझे लगता है कि वह कांग्रेस की तरफ से स्थिति का जायजा लेने गए थे. 2014 के जनमत का अपमान हो रहा है. क्या यह देश के 90 करोड़ मतदाताओं का अपमान है. 2014 में यूपीए सत्ता में थी हम नहीं थे.'

प्रसाद ने आगे कहा, 'ईवीएम 96 के चुनाव के बाद से काम कर रहा है. अखिलेश, ममता, मायावती जब चुनाव में जीते तो ईवीएम ठीक था. स्थानीय चुनाव में ममता बनर्जी ने बैलेट का क्या किया सभी जानते हैं. दिल्ली में जब केजरीवाल जीत तो ईवीएम ठीक था. दुनिया में भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाया जाता है. जिस पार्टी ने भारत में 58 साल सरकार चलाई वह संस्था पर आरोप लगा रही है. चुनाव आयोग ने 2017 में ईवीएम को हैक करने की चुनौती दी थी, जिसमें कोई नहीं आया. कांग्रेस 2019 में हार का बहाना ढूंढ रही है.'

वहीं चुनाव आयोग ने भी इस ईवीएम हैकथॉन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आयोग ने कहा कि वह मामले में लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रहा है