राज्य के लघु व सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए सामूहिक नलकूप की व्यवस्था होगी. इसमें सरकार शत प्रतिशत अनुदान देगी. इसके लिए  किसानों का समूह बनेगा. इस समूह में वैसे किसान रहेंगे, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रीप सिंचाई पद्धति का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं. 
राज्य में कुल किसानों की  संख्या का 90 फीसदी लघु एवं सीमांत किसान हैं.  कृषि मंत्री डाॅ प्रेम कुमार ने बताया कि  किसानों को सामूहिक जलस्रोत  के लिए सामूहिक नलकूप योजना की स्वीकृति दी गयी है. इसमें पांच हेक्टेयर के किसानों का समूह बनेगा और उन्हें नलकूप उपलब्ध कराया जायेगा. किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कम–से–कम 5 हेक्टेयर तक का कलस्टर तैयार होने के बाद ही सामूहिक नलकूप की स्वीकृति मिलेगी. एक कलस्टर में कम–से–कम आठ किसानों का होना जरूरी है.  किसानों का समूह ही इसकी देखरेख भी करेगा.