प्रदेश में सत्ता संभालने के चौथे ही दिन भले ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार की ओर से की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्‌द कर दिया, लेकिन अब राज्य और जिला स्तरीय आयोगों, निगमों, बोर्ड, समितियों और मंडलों में नए सिरे से तैनाती लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगी।
कांग्रेस सरकार और संगठन का मानना है कि इससे पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी का मानना है कि जिन नेताओं को नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, वे लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, नियम, आयोगों, प्राधिकरणों और निकायों में करीब 10,000 राजनीतिक पद हैं। इन पर नियुक्तियां हर सरकार के स्तर पर की जाती हैं। विधानसभा चुनाव में हार चुके कई नेता राजनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं।