हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की कमी से जूझ रही प्रदेश सरकार ने जमीन के कलेक्ट्रेट संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में कलेक्टर रेट को बाजार की प्रचलित दरों के अनुसार बदला जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में भूमि के कलेक्‍टर रेट में संशोधन का निर्देश दिया। इस दौरान 154 करोड़ रुपये की 155 नई परियोजनाओं (जींद को छोड़कर) को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में 96 लघु अवधि की योजनाएं हैं जिन्हें 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई, उनमें से अधिकतर नदी प्रशिक्षण कार्यों, ड्रेनों के सुदृढ़ीकरण और रीमॉडलिंग, ड्रेनों पर पुलों के प्रतिस्थापन, बाढ़ मशीनरी और पंपों की खरीद शामिल है।