बंगाल में अभी लागू नहीं होगा सवर्ण आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी राज्य सरकार

जहां एक ओर देश के बाकी राज्य सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण लागू करने में रुचि दिखा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार फिलहाल यहां इसे लागू करना नहीं चाहती है. पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. उच्च आर्थिक सीमा का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 10 फीसदी आरक्षण को फिलहाल टाल दिया है. 
 सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. उल्लेखनीय है कि भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने सवर्णों को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है, तभी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके कानूनी और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती आयी हैं. 
‘क्या इससे गरीब सवर्णों को नौकरी मिलेगी’: उन्होंने आठ लाख रुपये सालाना आय की आर्थिक सीमा पर भी सवाल उठाये और कहा कि गरीब तबके के हर शख्स को पहले उससे प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिसकी आय हर महीने 60 हजार रुपये से ज्यादा है. तो भी ऐसे में किसान या वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी

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