फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई जारी है. कांग्रेस इस डील में भारी घोटाले का आरोप लगा रही है, तो मोदी सरकार इससे इनकार कर रही. वहीं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) ने विवादित राफेल लड़ाकू विमान सौदे की ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल देने से साफ इनकार कर दिया है. सीएजी ने कहा कि राफेल करार के ऑडिट का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है. अभी कोई खुलासा करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.

पुणे में रहने वाले कार्यकर्ता विहार दुर्वे की ओर से सूचना का अधिकार(RTI) कानून के तहत दायर एक अर्जी पर अपने जवाब में कैग (CAG) ने ये जानकारी दी. बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए करार को चुनौती दी गई थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है.

अर्जियों में मांग की गई थी कि 58,000 करोड़ रुपये के करार में हुई कथित अनियमितता की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए. मामले की छानबीन अदालत की निगरानी में कराई जाए.