किसानों की कर्ज माफी से पहले कमलनाथ सरकार ने रिजर्व बैंक से एक हजार करोड़ का कर्ज लिया है। इसकी ब्याज की दर 8.37 प्रतिशत बताई जा रही है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार पर पहले से ही करीब पौने दो लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। इससे पहले शिवराज सरकार ने आखिरी बार 800 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाय़ा था। 

दरअसल भाजपा सरकार के आखिरी साल से ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अपने वचन पत्र में बड़े-बड़े वादे कर दिए। सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करना उसके लिए चुनौती बन गई है। किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करने के लिए उसे पांच हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके बाद बेरोजगारों को भत्ता देना भी कमलनाथ सरकार के लिए चुनौती भरा कदम रहेगा।