गुजरात के निर्दलीय विधायक एवं दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने रविवार को  कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद आरक्षण मुहैया करने का केंद्र  सरकार का फैसला जातिगत आरक्षण खत्म करने के आरएसएस-भाजपा के एजेंडे को  साकार करने की दिशा में एक कदम है. 
 महानगर में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा  एससी-एसटी इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में  शिरकत करने पहुंचे मेवानी ने कहा कि संविधान  को खारिज करने और जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का आरएसएस-भाजपा का यह  काफी समय से लंबित एक एजेंडा है.
 उन्होंने कहा कि सामाजिक-शैक्षणिक आधार पर  आरक्षण को खत्म करने की दिशा में यह एक कदम है. दलित नेता ने कहा कि  सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए देश  में आरक्षण की व्यवस्था लायी गयी थी. इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना नहीं  था. 
उन्होंने कहा कि अन्य समुदायों के गरीब लोगों को कोई फायदा मिलने से  हमें कोई लेना-देना नहीं है.  लेकिन आरक्षण का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं  है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय को  प्रतिनिधित्व देना है, जो सामाजिक संरचना के चलते सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप  से पिछड़े हुए हैं.