नई सरकार के गठन के बावजूद 40 विधायकों को आवास आवंटित करने से विवादों में आए भाजपा सरकार के विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के एक और फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। मामला राजस्थान विधानसभा में 72 कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ा है। करीब 2 साल से अटके इस मामले को पिछले 6 माह में तूफानी गति से पूरा कर प्रमोशन दिए गए।
चौंकाने वाली बात यह है कि प्रमोशन के लिए डीपीसी चुनाव आचार संहिता के बीच की गई और प्रमोशन के आदेश नई सरकार के शपथ लेने की प्रक्रिया के दौरान  13 दिसंबर को जारी किए गए। विधायक पूरी कार्रवाई पर अंगुली उठाते हुए सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी कि विधानसभा अध्यक्ष ने मतगणना के दूसरे ही दिन 8 व 9 दिसंबर को आचार संहिता के दौरान डीपीसी कराई और 13 दिसंबर को प्रमोशन आदेश जारी किए। दूसरी ओर, विधानसभा सचिव इसे नियमानुसार ही मान रहे हैं।