पांच राज्यों में चुनाव परिणाम के नतीजों के बाद किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को पूरे देश में हवा मिली है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब असम की बीजेपी सरकार ने भी किसानों को राहत दी है. असम सरकार ने 600 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य में आठ लाख किसानों को लाभ होगा.
असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय मामलों के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने कहा कि योजना के तहत सरकार किसानों के 25 प्रतिशत तक कर्ज बट्टे खाते में डालेगी. इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है. इस माफी में सभी प्रकार के कृषि कर्ज शामिल हैं. यह कृषि कर्ज माफी उन सभी कर्ज पर लागू होंगे जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिये तथा सरकारी बैंकों से लिए हैं.