राफेल: कांग्रेस की मांग- निर्णय वापस ले सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार पर हो एक्शन

फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस ने सरकार की तरफ से अदालत के निर्णय में तथ्यात्मक सुधार करने वाली याचिका का जिक्र करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए और झूठे सबूत रखने के लिए सरकार को न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करना चाहिए.
राज्यसभा में विपक्ष से उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट का राफेल पर जो निर्णय आया है वो चर्चा का विषय है. हमने पहले भी यह कहा था कि इस मामले में जांच सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया जिसके आधार पर यह निर्णय आया.
सरकार ने पहले बताया कि प्राइस की डीटेल कैग को दी जा चुकी है और CAG ने उसकी जांच कर उसे लोक लेखा समिति को दे दिया. PAC ने भी अपनी संपादित रिपोर्ट संसद को दे दी है. न तो PAC की रिपोर्ट आई, न ही वो PAC के पास गई.

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