जम्मू कश्मीर को विकास के पंथ पर ले जाने वाले बजट में लोक लुभावन घोषणाएं नहीं है। चूंकि इस समय राज्यपाल शासन है और चुनाव कब होगे, इसका लेकर कोई समय तय नहीं है।
राज्यपाल प्रशासन ने वोट आन एकाउंट के बजाए अगले वित्त वर्ष 2019-20 का फुल बजट पेश करने में ही समझदारी दिखाई ताकि किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सके। लोकप्रिय सरकारों के बजट में लोक लुभावन घोषणाएं तो हर हाल में होती है लेकिन राज्यपाल प्रशासन तो समय समय पर लोगों के मसलों को हल करने और जनहित में अहम फैसले लेता जा रहा है ऐसे में बजट में भी विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है।