चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में शुक्रवार को हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में की गई चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एनहांसमेंट के मुद्दे पर कहा कि 1600 करोड़ रुपये के एनहांसमेंट पर 40 प्रतिशत छूट दे दी गई है और 950 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ लोगों को लगा कि यह भी ज्यादा है तो हमने उनकी बात मानी और कहा कि जो-जो आपके एतराज है, जहां-जहां पर लगता है कि ये रेट ज्यादा लगे हुए हैं, हम उसको मान लेते हैं, उसको माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी शर्तें तय हो गई। मुझे ध्यान है कि हिसार के भी कुछ लोग मेरे पास आए थे। उनके साथ बैठकर मैंने तीन घंटे लगाए और उनसे सेटलमेंट हो गई। अब उनकी एक ही मांग है कि लिखित में कुछ नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उन बंधुओं को विश्वास दिलाता हूं कि आज इस सभा से उठकर जब अपने घर चले जाएं तो अपनी वेबसाइट खोलकर देख लें या तो उस पर लिखा होगा या एक घंटे के अंदर-अंदर वो सारी शर्तें उसके ऊपर आ जाएंगी। क्योंकि वो पहले हो चुका है। आज नहीं हुआ है। उसको तो केवल हमें छापना है और छापकर वेबसाइट पर डालना है।
उधर, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जाखड़ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपलोड मॉडल कोड आफ कंडक्ट के पार्ट-2 के पैरा नौ में यह स्पष्ट लिखा है कि चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव समाप्त होने तक कोई भी मंत्री ऐसी किसी भी योजना को मंजूरी नहीं दे सकता जिस पर सरकारी या डिस्क्रीशनरी फंड पर असर पड़ता हो। मुख्यमंत्री की यह घोषणा इसी कोड का उल्लंघन है।