सुप्रीम कोर्ट ने असम के नेशनल रजिस्ट्रर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) के अंतिम ड्राफ्ट में बाहर हुए 40 लाख लोगों को दावों व आपत्तियों को दर्ज कराने की तारीख 15 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की गुहार की थी। 
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और रोहिंग्टन नरीमन की पीठ ने बुधवार को असम सरकार की अर्जी को स्वीकार करते हुए दावों व आपत्तियों को दर्ज कराने की तारीख 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। साथ ही पीठ ने इसके सत्यापन की अंतिम तारीख भी एक फरवरी 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2019 तक के लिए बढ़ा दी है।