सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने बनावट आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून त्या आधारे दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटी प्रकल्प मंजूर करून घेताना पहिल्या टप्प्यात पाच कोटींचे अनुदानही उकळल्याचे प्रकरण अंगलट येताच नाईलाजास्तव लोकमंगल सोसायटीचे अध्यक्ष रोहन सुभाष देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करणे सरकारला भाग पडले आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठी सरकारकडे दाखल झाला, तेव्हा छाननीच्यावेळी हे फसवणूक प्रकरण उजेडात आले असते. ते आणण्याची जबाबदारी दुग्ध विकास विभागाची होती. परंतु या विभागाने काणाडोळा केला. हे प्रकरण उजेडात आले, तेव्हाही संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी, लोकमंगलच्या अमंगल कृत्यांवर पांघरूणच घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचे लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याप्रमाणे त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी असलेले दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर आणि त्यांच्या खात्याचे प्रधान सचिव अनुपकुमार हे दोघेही या प्रकरणात अडचणीत सापडले आहेत.
सहकारमंत्री देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने सरकारकडे दाखल केलेला दुग्धशाळा विस्तारीकरण आणि दुग्ध भुकटीचा २४ कोटी ८१ लाख खर्चाचा, ५० टक्के अनुदानाचा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजूर झाला होता. त्यासाठी प्रस्तावासोबत दाखल केलेल्या काही कागदपत्रांपैकी आठ कागदपत्रे पूर्णत: बनावट असल्याने त्याबाबत अप्पाराव कोरे यांनी सरकारकडे दाद मागितली. लोकायुक्तांकडेही तक्रार केली होती. एव्हाना, सरकारने या प्रकरणात गतिमान प्रशासनाची झलक दाखवत लोकमंगलचा हा प्रकल्प मंजूर करून पहिल्या दोन टप्प्यात पाच कोटींचे अनुदान वितरीत केले. यासंदर्भात कोरे यांनी जेव्हा तक्रार दाखल केली, तेव्हा सरकारच्या दुग्ध विकास खात्याने लोकमंगल सोसायटीने प्रकल्प मंजुरीसाठी आणि अनुदान मिळण्यासाठी दाखल केलेल्या कागदपत्रांपैकी महत्वाची आठ बनावट कागदपत्रे दाखल केल्याची खात्री केली होती. ही बाब लोकायुक्तांपुढील सुनावणीच्यावेळी लोकमंगल सोसायटीनेही नाकारली नाही.