अप्रैल में J-K को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर इस याचिका की सुनवाई अप्रैल 2019 में करेगा।

केंद्र सरकारी की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अनुरोध किया कि इस समय राज्य के हालात सही नहीं है, इसलिए इस मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील है। इस पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि वह अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राज्य में राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें इस मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और अधिवक्ता शोएब आलम पेश हुए। उन्होंने अदालत में कहा कि राज्य में 9 चरणों में चल रहे पंचायत चुनावों की वजह से सुनवाई स्थगित करने के लिए पत्र दिया गया है।

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