झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति एवं सार्वजनिक मामलों के मंत्री सरयू राय ने सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने टाटा लीज नवीकरण समझौता 2005 पर गंभीर सवाल उठाते हुए विभाग को कई सुझाव भी दिए हैं। साथ ही अपने पत्र में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली, जनता की तकलीफ, जमशेदपुर अक्षेस की वैधानिकता पर सवाल उठाया हैं।
वहीं, उन्होंने लीज समझौते को धरातल पर उतारने के लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढ़ांचा तैयार करने की मांग की है। सरयू राय ने इस पत्र में 11 अक्तूबर 2018 को अपने कार्यालय में हुई औपचारिक वार्ता से सचिव को स्मरण कराया है। कहा है कि झारखंड सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच हुए टाटा लीज नवीकरण समझौता 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप जमशेदपुर की जनता को जनसुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विधिनुसार राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार के सहयोग से संबधित नगरपालिकाएं करती है।