मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दो खास मंत्री इन दिनों मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल और राजस्थान रोडवेज की हड़ताल को खत्म कराने में नाकाम साबित हो रहे है। 

परिवहन मंत्री यूनुस खान ने तो टूक कह दिया है कि राजस्थान सरकार किसी भी कीमत पर रोडवेज के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि यह हड़ताल कांग्रेस के लोग और रिटायर्ड कर्मचारी कर रहे है। खान ने यह भी कहा कि रोडवेज घाटे में है और अभी वेतन, पेंशन पर प्रतिमाह राज्य सरकार 72 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और इसमें से 45 करोड़ रुपये राज्य सरकार दे रही है।

वहीं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, जो कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर बनी कैबिनेट सबकमेटी के अध्यक्ष है, वह भी अब पसोपेश में पड़ गए है। पहले तो विभिन्न बैठकों में चाहे मंत्रालयिक कर्मचारी हो, या अन्य कर्मचारी संगठन, सभी की मांगों को राठौड़ ने पूरा करने का आश्वासन दिया। इस कैबिनेट सब कमेटी बनी ने 22 से ज्यादा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर सुनवाई की थी, लेकिन कमेटी सिर्फ आश्वासन देती रही, लेकिन कमेटी अभी भी अपना आश्वासन पूरा नहीं करवा सकी।