केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि देश की निचली अदालतों में 5,000 से अधिक पद खाली है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन अदालतों में खाली पड़े पदों को एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ भरने पर जोर दे रही है ताकि वे उच्च अदालतों में भी पदों पर जा सकें।
लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'निचली अदालतों में अभी 5,000 से ज्यादा पद खाली हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हम जोर दे रहे हैं कि जब पदों को भरा जाय तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।' कानून मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार चाहती है कि कमजोर वर्गों से आए जज पहले निचली अदालतों में अनुभव लें और फिर उच्च अदालतों में पदों के लिए सक्षम हो सकें।