कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार के तहत भ्रष्टाचार में काफी वृद्धि हुई है और अगर सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गंभीर होती तो अब तक लोकपाल की नियुक्ति कर देती. भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मोदी सरकार में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है और पिछले चार वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है. 
लोकसभा में आज भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक-2018 पर चर्चा शुरू हुई. चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच नोंकझोंक भी हुई. विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी और इसी के तहत यह संशोधन विधेयक लाया गया है.